लॉकडाउन में भी बेहतर प्रदर्शन:प्रदेश में जीएसटी की वसूली 6% बढ़ी, देश में चौथे नंबर पर छग, इस साल मिले 1994 करोड़

कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर देश के सामने मिसाल पेश की है। प्रदेश में जीएसटी की वसूली 6% बढ़ी है। जीएसटी वसूली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। पिछले साल अगस्त में राज्य में जीएसटी कलेक्शन 1873 करोड़ था, जो इस साल बढ़कर 1994 करोड़ रुपए हो गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त में जीएसटी कर वसूली की जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में जीएसटी राजस्व संग्रहण में 8% की कमी आई है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी राजस्व संग्रहण के मामले में 6% वृद्धि दर्ज कर देश के चौथे नंबर पर है। इस मामले में देश के अन्य राज्यों की स्थिति बेहद कमजोर है। कुछ राज्यों में तो पिछले साल की तुलना में 59% तक की गिरावट आई है। अगस्त माह में दिल्ली में वसूली 18 फीसदी कम हुई है जबकि मध्यप्रदेश में 2, गुजरात में 3, असम में 8, उड़ीसा में 6, गोवा में 38, केरल में 28, तमिलनाडु में 12, आंधप्रदेश में 8, तेलंगाना में 9 तथा कर्नाटक में 11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत नागालैंड में 17, उत्तराखण्ड में 7, छत्तीसगढ़ में 6, उत्तरप्रदेश में 2 और राजस्थान में एक फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
राज्य पर भार न डाला जाए : मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी की संरचना के कारण छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्य को राजस्व की हानि होती है और अधिक जनसंख्या वाले उपयोगकर्ता राज्यों को छत्तीसगढ़ में होने वाले उत्पादक गतिविधियों से संग्रहित राजस्व की प्राप्ति होती है। बघेल ने केंद्र सरकार से फिर अपील की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र शासन द्वारा ऋण,अपने संसाधनों के जरिये ही राज्य को प्रदाय की जाए और इसका ऋण भार राज्य पर न डाला जाए।
वाणिज्यकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है कि जीएसटी संग्रह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल होकर छतीसगढ़ ने केंद्रीय राजकोष में अपना योगदान दिया है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति से वंचित रखा है। जीएसटी अधिनियम के हमारे अधिकार की जगह वित्त मंत्री द्वारा आरबीआई से कर्ज लेने कहा गया है।

सीएम भूपेश की आर्थिक नीतियों से मिला लाभ
सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि राजस्व संग्रहण में 70% से अधिक हिस्सा आईजीएसटी, सीईएसएस तथा सीजीएसटी का है। सीजीएसटी केंद्र के खजाने में जाती है। आईजीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच वितरित होती है। सीईएसएस से सभी राज्यों के जीएसटी संग्रहण में कमी पर क्षतिपूर्ति की जाती है। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अगस्त 2020 की अवधि में पिछले अगस्त की तुलना में एसजीएसटी की प्राप्ति में लगभग 10% की कमी रही है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बाजार को कोरोना संक्रमण में भी चलाने के लिए राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर खरीदी तथा लघु वनोपजों संग्राहकों के खातों में पैसा डालकर ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों को सीधे फायदा पहुंचाया।

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